PM Jan Dhan Yojana के 12 साल: 59 करोड़ से ज्यादा खाते, अब असली फोकस सक्रिय इस्तेमाल पर

PM Jan Dhan Yojana ने भारत में बैंकिंग से दूर रहे लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। 12 साल बाद इसकी तस्वीर सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि कितने खाते खोले गए बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि इन खातों का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। जनधन खाते सरकारी योजनाओं के DBT सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बचत और डिजिटल वित्तीय सेवाओं से जुड़े हैं। 26 अगस्त 2026 तक देश में 59 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते दर्ज किए गए हैं, जिनमें लाखों लोगों की जमा राशि भी मौजूद है।

59 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते, जमा राशि ₹3.15 लाख करोड़ के पार

वित्त मंत्रालय के प्रधानमंत्री जनधन योजना पोर्टल पर उपलब्ध 26 अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 59.15 करोड़ PM Jan Dhan Yojana खाते हैं। इनमें ग्रामीण और अर्धशहरी बैंक शाखाओं में करीब 45.99 करोड़ खाते हैं, जबकि शहरी और महानगरीय केंद्रों में करीब 13.16 करोड़ खाते दर्ज हैं।

इन खातों में कुल जमा राशि करीब ₹3,15,482 करोड़ है। यह आंकड़ा दिखाता है कि जनधन खाते अब केवल सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए खोले गए खाते नहीं हैं। इनमें लोगों की अपनी जमा पूंजी भी मौजूद है।

हालांकि सिर्फ जमा राशि देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर खाता नियमित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन का सही आकलन खाते के वास्तविक उपयोग से ही होगा।

बैंक खाता बना सरकारी मदद पहुंचाने का सीधा रास्ता

PM Jan Dhan Yojana का सबसे महत्वपूर्ण असर सरकारी योजनाओं के भुगतान के तरीके में भी दिखाई देता है। बैंक खाते को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के बाद Direct Benefit Transfer यानी DBT के जरिए पात्र लाभार्थियों तक पैसा सीधे बैंक खाते में भेजना आसान हुआ है।

DBT व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना और भुगतान की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। इससे नकद भुगतान और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है।

हालांकि एक बात स्पष्ट समझना जरूरी है कि DBT के पूरे आंकड़े को PM Jan Dhan Yojana की उपलब्धि के रूप में सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। DBT में देश के सभी पात्र बैंक खातों और अलग-अलग सरकारी योजनाओं के भुगतान शामिल होते हैं। जनधन खाते इस पूरे सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन पूरा DBT आंकड़ा सिर्फ जनधन खातों का नहीं है।

महिलाओं की बैंकिंग भागीदारी में भी बढ़ोतरी

PM Jan Dhan Yojana की एक खास उपलब्धि महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना भी रही है। 26 अगस्त 2026 के आंकड़ों में करीब 32.96 करोड़ महिला लाभार्थी दर्ज हैं। यानी कुल जनधन खातों में महिलाओं की संख्या काफी बड़ी है।

महिलाओं के नाम पर बैंक खाता होने से सरकारी सहायता, बचत और दूसरी वित्तीय सेवाओं तक उनकी सीधी पहुंच बढ़ सकती है। बैंक खाता महिलाओं को अपनी वित्तीय गतिविधियों को अधिक स्वतंत्र तरीके से संभालने का अवसर भी देता है।

हालांकि सिर्फ खाता खुल जाना ही पर्याप्त नहीं है। इसका वास्तविक फायदा तब ज्यादा दिखाई देगा जब खाताधारक नियमित रूप से खाते का इस्तेमाल करें और बैंकिंग के साथ बीमा, पेंशन, बचत और अन्य वित्तीय सेवाओं का भी लाभ लें।

RuPay कार्ड से डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ा कदम

जनधन खाताधारकों को RuPay डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी जाती है। 26 अगस्त 2026 तक करीब 41.34 करोड़ RuPay कार्ड जारी किए जा चुके थे। लेकिन यहां खाता, कार्ड और सक्रिय इस्तेमाल के बीच अंतर समझना जरूरी है। किसी व्यक्ति को RuPay कार्ड जारी होना यह साबित नहीं करता कि वह कार्ड नियमित रूप से इस्तेमाल भी कर रहा है।

इसी तरह बैंक खाते में पैसा होना भी खाते के लगातार इस्तेमाल का पूरा प्रमाण नहीं है। इसलिए PM Jan Dhan Yojana के अगले चरण में सिर्फ नए खाते खोलने के बजाय पुराने खातों को सक्रिय रखना, डिजिटल भुगतान बढ़ाना और लोगों को दूसरी वित्तीय सेवाओं से जोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है।

डिजिटल पेमेंट ने बदली बैंकिंग की तस्वीर

भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। UPI, AePS, मोबाइल बैंकिंग और अन्य डिजिटल माध्यमों ने बैंकिंग सेवाओं को बैंक शाखा और ATM की पारंपरिक व्यवस्था से आगे पहुंचाया है। इस बदलाव से छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटल वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ाने का अवसर मिला है। लोग पैसे भेजने, भुगतान करने और कई बैंकिंग काम मोबाइल या दूसरे डिजिटल माध्यमों से कर सकते हैं।

हालांकि डिजिटल भुगतान की पूरी वृद्धि का श्रेय सिर्फ PM Jan Dhan Yojana को देना सही नहीं होगा। UPI और डिजिटल पेमेंट का विस्तार भारत के व्यापक डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम का परिणाम है। जनधन योजना ने बड़ी संख्या में लोगों को औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क से जोड़कर इस इकोसिस्टम के लिए एक मजबूत आधार जरूर तैयार किया।

क्या हर जनधन खाता सक्रिय है?

यही सवाल PM Jan Dhan Yojana के अगले चरण को समझने के लिए सबसे जरूरी है। बैंक खाता खोलना वित्तीय समावेशन की पहली सीढ़ी है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं। किसी व्यक्ति का बैंकिंग सिस्टम से वास्तव में जुड़ना तब माना जाएगा जब वह खाते का नियमित इस्तेमाल करे, पैसा जमा करे, भुगतान करे और जरूरत के अनुसार बीमा, पेंशन या दूसरी वित्तीय सेवाओं तक भी पहुंच बनाए।

RBI ने भी वित्तीय समावेशन से जुड़ी अपनी रणनीति में निष्क्रिय और इनऑपरेटिव खातों की समस्या को महत्वपूर्ण मुद्दा माना है। नियमित आय की कमी, वित्तीय जानकारी का अभाव, जागरूकता की कमी और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच जैसी वजहों से कुछ खाते लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हो सकते।

इसलिए 59.15 करोड़ जनधन खातों का आंकड़ा बड़ी पहुंच जरूर दिखाता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी खाताधारक हर महीने अपने खाते का इस्तेमाल करते हैं।

PM Jan Dhan Yojana के सामने अब क्या चुनौती है?

जनधन योजना के शुरुआती दौर में सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना थी। अब स्थिति बदल रही है। करोड़ों खाते खुलने के बाद अगली चुनौती इन खातों को सक्रिय और उपयोगी बनाए रखने की है।

आने वाले समय में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी होगा:

जनधन खातों का नियमित इस्तेमाल बढ़ाना
महिलाओं की बैंकिंग भागीदारी को और मजबूत करना
डिजिटल भुगतान की जानकारी बढ़ाना
बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना
छोटे बचत उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना
निष्क्रिय खातों की समस्या को कम करना
ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बेहतर करना

Disclaimer: यह लेख उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों और दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। आंकड़े समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए किसी वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक स्रोत से जानकारी जरूर जांचें।

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